कायमधारा जमीन महसूल व्यवस्था

ब्रिटिश अंमल स्थिर होताना बिटिशांनी मुख्यतः कायमधारा पद्धती बिहार, बंगाल, ओरिसा या भागांत, तर तात्पुरता सारा पद्धत इतर प्रदेशांसाठी निश्चित केली. शेतसारा वसूल करण्याचा अधिकार जमीनदारांना देण्यात आला. प्रत्येक शेतकऱ्यावरील सारा परंपरेनुसार कायम करण्यात आला. लॉर्ड कॉर्नवॉलिस (कार. १७८६-९३) गव्हर्नर जनरल असताना १७९३ मध्ये ही पद्धत सुरू झाली. कायमधारा पद्धतीत शेतसाऱ्याच्या १०/११ भाग सरकारकडे जमा करायचा व १/११ भाग जमीनदाराने घ्यावयाचा, असे निश्चित करण्यात आले होते. तात्पुरता सारा पद्धतीत त्या प्रदेशात उत्पन्न होणाऱ्या प्रमुख पिकांचे दर एकरी उत्पादन, शेतमालाच्या किंमती, जमिनीची खंडाने द्यावयाची व विक्रीची किंमत; तसेच उत्पादनाचा सरासरी खर्च या गोष्टी लक्षात घेऊन १५ ते ४० वर्षांसाठी आकारणी केली जावी, अशी तरतूद होती. तात्पुरता सारा पद्धतीनुसार जमीनदार, मालगुजार वगैरे मध्यस्थांबरोबर करार करण्यात येत असत.

कायमधारा पद्धती
या पद्धतीला जागीरदारी,मालगुजारी,बिस्वेदारी म्हणून ओळखले जाते.
हि पद्धत लागू करण्यासाठी लॉर्ड कोर्नवालीसने जॉन शोअर याच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली.
जॉन शोअरच्या अहवालानुसार 'जमीनदार हेच जमिनीचे मालक असल्याचे आणि त्यांना परंपरागत अधिकार असल्याचे नमूद करण्यात आले. कोर्नवालीसने हि पद्धत १७९३ मध्ये बंगाल,बिहार,ओरिसा कालंतराने मद्रास व वाराणसी येथे सुरु केली.
या पद्धतीत सारा वसुलीचा अधिकार जमिनदारांना देण्यात आला व ते जमिनीचे मालक बनले म्हणून हिला जमीनदारी पद्धती असे नाव पडले.
 इ स १७९३ मध्ये कोर्नवालीसने हि व्यवस्था कायमस्वरूपी लागू केली म्हणून या पद्धतीला कायमधारा पद्धत असे नाव पडले.
या पद्धतीत शासन-जमीनदार-शेतकरी या ३ वर्गांचा समावेश होता मात्र शासन व प्रजेचा सबंध येत नवता.
या पद्धतीमुळे कंपनीला मिळणारा शेतसारा निश्चित झाला.
जॉन शोअरने हि पद्धत प्रथम १० वर्षासाठी सुचवली होती परंतु कोर्नवालीसने ती कायमस्वरूपी केली.
या पद्धतीत गेल्या काही वर्षातील शेतजमिनीच्या उत्पन्नाची सरासरी काढून दरवर्षी त्या जमिनिमागे किती सारा निश्चित करता येईल याचा विचार करून वर्षाकाठी सार्याची निश्चित रक्कम ठरवली गेली व १० वर्षाच्या कराराने जमिनदारांना जमीन मह्सूल वसुलीसाठी देण्यात आली.

 कायमधारा पद्धतीमध्ये समाविष्ट असणार्या बाबी:
जमिनीची मालकी जमीनदाराकडे देण्यात आली.
जमिनदारांनी सरासरीप्रमाणे जास्तीत जास्त सारा निश्चित करून ठराविक सारा सरकारला देणे.
जमीनदार जमीन विकू शकत असे,गहाण ठेवू शकत असे,दान करू शकत असे.
निश्चित काळात शेतसारा जमीनदाराकडे जमा करणे सक्तीचे होते अथवा शेतकर्यांना आपल्या जमिनी गहाण टाकाव्या लागत.
जमीनदारास भूमिविषयक सर्व अधिकार वंशपरंपरेने प्राप्त झाले.
शेतकऱ्याकडून घेण्यात येणाऱ्या सार्याच्या रकमेच्या ८९% भाग सरकारला तर ११% भाग जमीनदारला मिळावा अशी तरतूद होती. उदा बंगाल मध्ये
सरकारची महसुलाची रक्कम पूर्ण न भरल्यास किवा निश्चित वेळेस न भरल्यास जमीनदाराचा महसूल जमा करण्याचा अधिकार रद्द केला जाईल.

 कायमधारा पद्धतीचे फायदे-

कंपनी सरकारचे उत्पन्न निश्चित झाले. या उत्पनाचा शेतीच्या कमी-जास्त उत्पन्नाशी सबंध न्हवता.
जमिनदारांना आपल्या जमिनीतून अधिक उत्पन्न काढण्यास प्रोस्चाहन मिळाले कारण उत्पन्न वाढले असले तरी सारा जास्त भरण्याची गरज न्हवती.
या व्यवस्थेमुळे जमीनदार वर्ग समृद्ध बनला हाच वर्ग इंग्रजी राजवटीचा समर्थक म्हणून पुढे आला.
या पद्धतीमुळे कंपनीचा महसूल व्यवस्थेत गुंतलेला वर्ग या कार्यातून मुक्त झाला व या वर्गास इतर कार्यात गुंतविणे कंपनीला शक्य झाले.

कायमधारा पद्धतीचे तोटे-

या व्यवस्थेचा सर्वात जास्त मोठा फटका बंगालमधील शेतकर्यांना बसला व ते निर्धन,भूमिहीन झाले.
जमिनीवरची गावाची मालकी संपुष्टात येउन जमीनदारच मालक बनले.
जमीनदार शेतकऱ्यांचे शोषण करू लागले व सारा जबरदस्तीने गोळा करू लागले.
ज्या जमिनीसाठी महसुल भरायचा तिचीच विक्रीची वेळ शेतकऱ्यावर आली.
ग्रामजीवन विस्कळीत झाले.
कृषीव्यवस्थेचे स्थैर्य नष्ट झाले.
नव्या जमीनदार वर्गाचा उदय झाला.
जमिनीचा मालक असेलेला शेतकरी मजूर अथवा कुळ म्हणून काम करू लागला.
जमीनदार लोक आपल्या हस्तक अथवा दलालामार्फत करांची वसुली करू लागले त्यामुळे शेतकर्यांना त्रास होऊ लागला.
सावकाराकडून शोषण होऊ लागले.
या व्यवस्थेत फक्त महसुली उत्पन्नावर डोळा होता,जनतेच्या हिताचा विचार थोडाही न्हवता.
महसुलाच्या बाबतीत सरकारची मागणी निश्चित असे परंतु जमीनदार शेतकऱ्याकडून जो महसुल गोळा करीत तो जास्त असे किवा परिवर्तनशील असे.

 

ईस्ट इंडिया कंपन्या

 ईस्ट इंडिया कंपन्या : हिंदुस्थान व अतिपूर्वेकडील राष्ट्रांबरोबर व्यापार करण्यासाठी काही यूरोपीय राष्ट्रांनी अधिकृत परवानगी दिलेल्या व्यापारी कंपन्या. सोळाव्या शतकापासून इंग्‍लंड, द युनायटेड प्रॉव्हिन्सेस (नेदर्लंड्स) फ्रान्स, डेन्मार्क, स्कॉटलंड, स्पेन, ऑस्ट्रिया, स्वीडन इ. राष्ट्रांत अतिपूर्वेकडील व्यापाराविषयी स्पर्धा सुरू झाली. त्यामुळे उपर्युक्त देशांनी सुरू केलेल्या ईस्ट इंडिया कंपन्यांपैकी ब्रिटिश, डच व फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपन्यांनी अतिपूर्वेकडील राष्ट्रांमध्ये व्यापाराबरोबर साम्राज्य स्थापन करण्यातही यश मिळविले. म्हणूनच ह्या कंपन्यांना महत्त्व आहे. 

सोळाव्या व सतराव्या शतकांत अनेक ख्रिस्ती धर्मप्रसारक व व्यापाऱ्यांनी पूर्वेकडील देशांचा प्रवास केला होता. तथापि वास्को-द-गामाने १४९८ मध्ये आफ्रिकेला वळसा घालून पूर्वेकडील राष्ट्रांकडे येण्यासाठी शोधलेला नवीन मार्ग जागतिक इतिहासाच्या दृष्टीने क्रांतिकारक ठरला. विविध देशांतील धाडसी जलप्रवाशांनी पूर्वेकडील देशांना भेटी देऊन, पौर्वात्य देशांची यूरोपीय लोकांना आपल्या प्रवासवृत्तांताद्वारे ओळख करून दिली. ह्या माहितीमुळे पूर्वेकडील अप्रगत देशांमधून नैसर्गिक साधनसामग्रीचा जास्तीत जास्त फायदा उठविण्यासाठी यूरोपीय राष्ट्रांत स्पर्धा सुरू झाली. दळणवळणांच्या साधनांतील सुधारणा व ख्रिस्ती धर्माचा प्रसार ही कारणेही यूरोपीय राष्ट्रांना अतिपूर्वेकडील देशांकडे आकर्षित करण्यास प्रेरक ठरली. 

त्या त्या देशांतील कंपन्यांच्या भागधारकांनी जमविलेले भांडवल व काही कंपन्यांना शासन संस्थेकडून मिळालेले आर्थिक साहाय्य यामुळे ह्या कंपन्यांना आर्थिक स्थिरता लाभली. 

डच ईस्ट इंडिया कंपनी : डच लोक अतिपूर्वेकडील मसाल्यांच्या बेटांशी व्यापारी संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी १५९५ पासूनच प्रवास करीत होते. अखेर १५९७ मध्ये जावाच्या सुलतानाबरोबर तह करण्यात डचांना यश मिळाले. अतिपूर्वेकडील व्यापारात वर्चस्व असणाऱ्या पोर्तुगीजांबरोबर स्पर्धा करण्यासाठी एकत्रित संघटित प्रयत्‍नांची आवश्यकता आहे, या जाणिवेने नेदर्लंड्सच्या स्टेट जनरलने एक व्यापारी कंपनी स्थापन केली. त्या देशातील विविध भागधारकांकडून कंपनीसाठी भांडवल गोळा करण्यात आले. भागधारकांच्या हितांची काळजी घेणारे एक मंडळ ह्या कंपनीवर देखरेख ठेवण्यासाठी नेमण्यात आले. २० मार्च १६०२ ला नेदर्लंड्स सरकारने कंपनीला २१ वर्षांच्या कराराने सनद दिली. त्याचप्रमाणे कंपनीला आयात करात माफी देऊन, ज्या ठिकाणी व्यापार करावयाचा त्या भागावर राजकीय सत्ता प्रस्थापित करण्यास परवानगी  देण्यात आली. दहा वर्षांच्या अवधीतच डचांनी मोल्यूकस, टिडोर, बांदा व अँबोइना ह्या भागांवर राजकीय व व्यापारी सत्ता प्रस्थापित केली.

सतराव्या शतकाच्या सुरुवातीस इंग्रजांनी अति पूर्वेकडील व्यापारात व राजकारणात प्रवेश केला होता. डच व इंग्रज ह्यांच्यामध्ये १६१९ मध्ये जावामधील जाकार्ता येथे प्रथम स्पर्धा सुरू झाली, पण इंग्रजांना माघार घ्यावी लागली. डच कंपनीचा गव्हर्नर यान पिटर्सन कोएन याने कंपनीसाठी जाकार्ता येथे प्रमुख कार्यालय बांधले. जाकार्ताला ‘बटाव्हिया’ असे नाव देण्यात आले. पुढील काळातील डचांच्या  अतिपूर्वेकडील व्यापाराचे बटाव्हिया हे प्रमुख केंद्र बनले. अतिपूर्वेकडील मलायापासून बोर्निओपर्यंतचा प्रदेश डचांच्या ताब्यात आला. 

डचांनी १६०० मध्ये जपानमध्ये प्रवेश केला व पुढे पाच वर्षांनी डच ईस्ट इंडिया कंपनीला जपानशी व्यापार करण्याची परवानगी मिळाली. १६३७-३८ च्या जपानमधील क्रांतीनंतर सर्व ख्रिस्ती धर्मीयांना जपानमध्ये प्रवेशबंदी करण्यात आली. डचांना मात्र नागासाकी विभागातील देशिया ह्या बेटावर राहण्याची परवानगी मिळाली. १६५२ मध्ये डचांनी दक्षिण आफ्रिकेतील पोर्तुगीजांचा पराभव करून केप ऑफ गुड होप येथे आपली सत्ता स्थापन केली. 

तथापि यापुढील काळात मात्र डचांना इंग्रजांना तोंड द्यावे लागल्याने, त्यांची पूर्वेकडील सत्ता हळूहळू कमी होत गेली. १७९५ मध्ये इंग्रजांनी दक्षिण आफ्रिकेतील डचांची सत्ता नष्ट केल्यानंतर त्यांच्या ताब्यात जावा व आसपासची काही बेटे एवढाच प्रदेश राहिला. १८१५ मध्ये डच कंपनीच्या ताब्यातील सर्व प्रदेश डच वसाहती म्हणून डच सरकारने आपल्या ताब्यात घेतला. इंडोनेशिया १९४५ पर्यंत डच साम्राज्यांतर्गत एक वसाहत होती. १७३२ मध्ये स्थापन झालेली डॅनिश एशियाटिक कंपनी १८४५ पर्यंत व्यापार करीत होती. या कंपनीला राजकीय दृष्टीने महत्त्व नाही.  

पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी : हिंदुस्थान व अतिपूर्वेकडील देशांबरोबर व्यापार करणारे पोर्तुगीज हे पहिले यूरोपीय होत. १४९८ मध्ये भारतात आलेल्या पेद्रू द कूव्हील्याऊं ह्या पोर्तुगीज व्यापाऱ्याने गोवा, मलबार व कालिकत या ठिकाणांना भेटी दिल्या. त्याने तेथील नैसर्गिक साधनसामग्रीची व व्यापारी दृष्टीने महत्त्वाची ठरणारी माहिती आपल्या कैरो येथील प्रतिनिधीला कळविली. त्याच वर्षी ‘वास्को-द-गामा’  कालिकतला आला. त्याने सामुरी (झामोरीन) राजाकडून कालिकत येथे वखार काढण्याची संमती मिळविली. सोळाव्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत पोर्तुगीजांनी दीव, दमण, मुंबई, वसई, गोवा, चौल, मंगळूर, कोचीन इ. ठिकाणी आपली सत्ता प्रस्थापित केली. पोर्तुगीजांनी मलाया द्वीपसमूहातील बेटांवर राजकीय सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयत्‍न केला तथापि सतराव्या शतकात डचांबरोबर झालेल्या युद्धानंतर त्यांच्या अतिपूर्वेकडील सत्तेला उतरती कळा लागली. 

फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी : हिंदुस्थान व अतिपूर्वेकडील देशांशी व्यापार करण्यासाठी फ्रेंचांनी चौदाव्या लुईच्या कारकीर्दीतच सुरुवात केली. १६६४ मध्ये चौदाव्या लुईचा मंत्री कॉलबेअर ह्याने परदेशांशी व्यापार करणाऱ्या विविध कंपन्यांची पुनर्रचना करून, पौर्वात्य व पाश्चात्त्य व्यापार यांकरिता दोन स्वतंत्र कंपन्यांची स्थापना केली. प्रथमपासूनच कंपनीला फ्रेंच सरकारचा पूर्ण पाठिंबा होता आणि व्यापारी, राजकीय व लष्करी हालचालींच्या बाबतीत पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले होते. फ्रेंचांनी हिंदुस्थानातील पाँडिचेरी, चंद्रनगर, माहे, कालिकत तसेच इंडोचायना, मॉरिशस ह्या अतिपूर्वेकडील भागांवर व्यापाराबरोबरच आपली राजकीय सत्ताही स्थापन केली. तत्पूर्वी भारतात इंग्रजांबरोबरच्या युद्धांत फ्रेंचाचा पराभव वाँदीवाश येथे झाला (१७६०) व त्यांच्याकडे वर दर्शविलेले प्रदेश राहिले. शिवाय जिनीव्हा परिषदेनंतर फ्रेंच-इंडोचायनाचे उत्तर व दक्षिण असे दोन विभाग होऊन उत्तर व्हिएटनाम कम्युनिस्टांच्या कच्छपी गेला व फ्रेंचाची अतिपूर्वेकडील प्रदेशातील सत्ता संपली आणि पुढे भारत स्वतंत्र झाल्यावर काही वर्षांनी फ्रेंचांची भारतातील सत्ताही संपुष्टात आली.

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी: डचांच्या अतिपूर्वेकडील मसाल्याच्या फायदेशीर व्यापाराला शह देण्यासाठी सप्टेंबर १५९९ मध्ये लंडनमधील व्यापाऱ्यांनी एक संघटना स्थापन केली. देशातील भागधारकांकडून ३,००,००० पौंडांचे भांडवल जमविले. ३१ डिसेंबर १६०० ला एलिझाबेथ राणीने ईस्ट इंडिया कंपनीला पंधरा वर्षांच्या कराराने अतिपूर्वेकडील देशांशी व्यापार करण्याची सनद दिली. १६०८ च्या सुमारास त्यांनी मलाया द्वीपसमूहात प्रवेश करण्याचा प्रयत्‍न केला. पण डचांनी त्यांचा पराभव केला. त्याच वेळी ब्रिटिशांनी भारताच्या भूमीवर सुरत येथे तळ दिला. विल्यम हॉकिंझच्या प्रयत्‍नाने १६१२ मध्ये मोगल बादशाहा जहांगीर याच्याकडून कंपनीला सुरत येथे वखार काढण्याची परवानगी मिळाली. सुरत येथील वखारीच्या स्थापनेनंतर कंपनीने, पेटापोली, अहमदाबाद, बर्‍हाणपूर, अजमीर, मच्छलीपटनम्, मद्रास इ. ठिकाणी व्यापारास सुरुवात केली. १६६८ मध्ये मुंबई बेट कंपनीला मिळताच, त्यास पूर्वेकडील व्यापाराचे महत्त्वाचे केंद्र बनविण्यात आले. कंपनीचा इंग्‍लंडमधील कारभार कोर्ट ऑफ प्रोप्रायटर्स व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ह्या दोन मंडळांतर्फे चालत असे. कंपनीला दर १५ वर्षांनी आपल्या सनदेचे नूतनीकरण करावे लागे. १६६१ नंतर कंपनीच्या स्वरूपात आमूलाग्र बदल करण्यात आले. पूर्वीचे तिचे नियंत्रित स्वरूप जाऊन संयुक्त भांडवल कंपनीत (जॉइंट स्टॉक कंपनी) तिचे रूपांतर करण्यात आले. अधिकारी वर्ग नेमणे, सैन्य ठेवणे, प्रदेश जिंकणे, किल्ले बांधणे, दिवाणी व फौजदारी न्यायनिवाडा करणे इ. महत्त्वाचे अधिकार कंपनीला मिळाले. बंगालमध्ये दिवाणी अधिकार मिळवून क्लाइव्हने सुरू केलेली दुहेरी राज्यपद्धती (१७६५) ही कंपनीने भारतीय राजकारणात भाग घेण्यास केलेली प्रत्यक्ष सुरुवातच होय. १६८८ च्या इंग्‍लंडमधील राज्यक्रांतीनंतर १६९८ मध्ये दुसरी एक प्रतिस्पर्धी कंपनी स्थापन झाली. १७०३ मध्ये ह्या दोनही कंपन्यांचे एकत्रीकरण करण्यात आले. १७४० मध्ये यूरोपात इंग्रज व फ्रेंच यांच्यात सुरू झालेल्या युद्धाचे पडसाद हिंदुस्थानातही उमटू लागले. भारतात फ्रेंचांचा पराभव होऊन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीला राज्यविस्ताराची संधी मिळाली. कंपनीच्या या विस्तृत सत्तेवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक झाल्याने ब्रिटिश संसदेने १७७३ मध्ये ‘रेग्युलेटिंग ॲक्ट’ पास करून कंपनीच्या कारभारात बदल घडवून आणला. भारतीय राजकारणात ब्रिटिश संसदेच्या हस्तक्षेपास सुरुवात झाली. कंपनीचे क्षेत्र व्यापारापुरतेच मर्यादित करण्यात आले व ब्रिटिश सरकारने राजकीय कारभार आपणाकडे घेतला. १८१३ साली कंपनीची व्यापारी मक्तेदारी संपविण्यात आली. भारतातील आपल्या राजकीय सत्तेचे रक्षण करण्यासाठी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने जपान चीन, ब्रह्मदेश, नेपाळ, इराण ह्या देशांशी व्यापारी संबंध प्रस्थापित केले होते. १८५७ च्या उठावानंतर ब्रिटिश पार्लमेंटने ईस्ट इंडिया कंपनी बरखास्त करून भारताचा राज्यकारभार स्वतःकडे घेतला. भारतीय स्वातंत्र्यानंतर (१९४७) ब्रिटिशांची सत्ता संपुष्टात आली.

स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी : १७४१ साली गॉथनबर्ग येथे स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना झाली. तथापि अतिपूर्वेकडील राष्ट्रांबरोबरच्या व्यापारात या कंपनीने फारशी महत्त्वाची कामगिरी बजावलेली नाही. 

अर्वाचीन जागतिक इतिहासात वरील विविध आंतरराष्ट्रीय व्यापारी कंपन्यांना विशेष राजकीय महत्त्व आहे. ह्या यूरोपीय व्यापारस्पर्धांतून वसाहतवाद व साम्राज्यवाद उदयास आले व त्याचे परिणाम म्हणजे पहिले व दुसरे महायुद्ध आणि शीत युद्ध होय. 

तिसरे इंग्रज - मराठा युद्ध (१८१७ ते १८१८)

 कारणे

१. आपण एकटे पडलो आहोत याची जाणीव दुसऱ्या बाजीरावाला झाली. त्याने इंग्रजांच्या जोखडातून सुटण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. आपले स्वातंत्र्य नष्ट झाल्याने मराठा सरदारांमध्यही असंतोष होता.

२. गायकवाडांच्या गंगाधरशास्त्रींच्या खूनात बाजीरावाचा व त्याचा सल्लागार त्र्यंबकजी डेंगळे यांचा हात असल्याचा आरोप करून इंग्रजांनी बाजीरावावर जून १८१७ मध्ये ‘पुणे तह’ हा एक
कडक तह लादला, जो वसईच्या तहाला पूरक म्हणून
लादण्यात आला. या तहाने बाजीराव निव्वळ एक संस्थानिक बनला.

३.लॉर्ड हेस्टिंगने पिंडाऱ्यांचा बंदोबस्त करण्यापूर्वी त्यासाठी शिंद्यांची मदत घेण्यासाठी दौलतराव शिंदेबरोबर नोव्हेंबर, १८१७ मध्ये ‘ग्वाल्हेरचा तह’ केला. तसेच दुसऱ्या मल्हारराव होळकरांबरोबरच जानेवारी, १८१८ मध्ये ‘मंदासोरचा तह’ केला.

५.पुणे तहाच्या विरूद्ध बाजीरावाने बापू गोखलेच्या साहाय्याने लढण्याचे ठरविले. ५ नोव्हेंबर, १८१८ रोजी निर्णायक असे तिसरे युद्ध खडकी येथे सुरू झाले. युद्धात पेशव्यांचा पराभव झाला. बाजीरावाने शरणागती पत्करली. त्याच्या बरोबर इतर मराठा सरदार घराणीही इंग्रजांच्या अंकित आले.

• इंग्रजांनी बाजीरावास पेन्शन देऊन त्यास कानपूरजवळ बिठूर येथे रवाना केले. पेशव्यांचा सर्व प्रदेश ताब्यात घेतला.

दुसरे इंग्रज - मराठा युद्ध (१८०३ ते १८०५ )

 

कारणे

१)लॉर्ड वेलस्लीचे मराठ्यांच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करण्याचे आक्रमक धोरण. त्याला मराठ्यांवर तैनाती फौजेचा तह लादायचा होता.

२)सवाई माधवरावांच्या मृत्यूनंतर १७९५ मध्ये राघोबाचा अकार्यक्षम व कर्तव्यशून्य असा मुलगा दुसरा बाजीराव यास पेशवेपद मिळाले. १८०० मध्ये नाना फडणीसाचा मृत्यू झाला व ‘मराठेशाहीतील सारे शहाणपण संपले’. १८ व्या शतकाच्याअखेर पर्यंत अनेक हुशार, मुत्सद्दी व अनुभवी मराठी राजकारण्यांचा मृत्यू झाला होता.

३)मराठा सरदारांमधील दुफळी: दौलतराव शिंदे व यशवंतराव होळकर यांच्यातील यादवी. बाजीरावाची होळकरांविरूद्ध शिंद्यांना मदत, यशवंतराव होळकरांनी केलेला पेशवे व शिंदे यांच्या एकत्रित सैन्याचा पराभव. या पराभवामुळे बाजीरावाने
संरक्षणासाठी इंग्रजांकडे धाव घेतली व १३ डिसेंबर, १८०२ रोजी ‘वसईचा तह करून इंग्रजांची तैनाती फौज पदरी ठेवण्याचे मान्य करून इंग्रजांचे मांडलिकत्व स्वीकारले.

४)वसईच्या तहामुळे इंग्रजांना पेशव्यांच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. मात्र इतर मराठा सरदारांनी तहास मान्यता देण्यास नकार दर्शविल्याने दुसऱ्या युद्धास तोंड फुटले.

● महत्त्वाच्या घटना

१८०३ मध्ये ऑर्थर वेलस्लीने शिंदे-भोसले यांच्या एकत्रित सैन्याचा पराभव केला व त्यांच्या तैनाती फौजेचे पुढील तह केले:

१) १७ डिसेंबर, १८०३ रोजी रघुजी भोसले यांच्या बरोबर ‘देवगावचा तह’ केला. माऊंट स्टुअर्ट एल्फिन्स्टन यास भोसल्यांच्या दरबारात रेसिडेन्ट म्हणून नेमण्यात आले.

२) ३० डिसेंबर, १८०३ रोजी दौलतराव शिंदे यांच्या बरोबर ‘सुर्जी अर्जनगावचा तह’ केला. जॉन माल्कम यास शिंद्यांच्या दरबारात रेसिडन्ट म्हणून नेमण्यात आले.

 होळकरांविरूद्ध मात्र इंग्रजांना यश मिळू शकले नाही. शेवटी २४ डिसेंबर, १८०५ रोजी यशवंतराव होळकरांबरोबर इंग्रजांनी ‘राजपूरघाटचा तह’ हा शांततेचा तह केला.

 अशाप्रकारे दुसऱ्या इंग्रज- -मराठा युद्धात भोसले, शिंदे, होळकर यांच्यासारख्या मातब्बर सरदारांना इंग्रजांनी पराभूत केले. भारतात कंपनीची सत्ता सर्वश्रेष्ठ शक्ती (Paramount Power) बनली.