कायमधारा जमीन महसूल व्यवस्था

ब्रिटिश अंमल स्थिर होताना बिटिशांनी मुख्यतः कायमधारा पद्धती बिहार, बंगाल, ओरिसा या भागांत, तर तात्पुरता सारा पद्धत इतर प्रदेशांसाठी निश्चित केली. शेतसारा वसूल करण्याचा अधिकार जमीनदारांना देण्यात आला. प्रत्येक शेतकऱ्यावरील सारा परंपरेनुसार कायम करण्यात आला. लॉर्ड कॉर्नवॉलिस (कार. १७८६-९३) गव्हर्नर जनरल असताना १७९३ मध्ये ही पद्धत सुरू झाली. कायमधारा पद्धतीत शेतसाऱ्याच्या १०/११ भाग सरकारकडे जमा करायचा व १/११ भाग जमीनदाराने घ्यावयाचा, असे निश्चित करण्यात आले होते. तात्पुरता सारा पद्धतीत त्या प्रदेशात उत्पन्न होणाऱ्या प्रमुख पिकांचे दर एकरी उत्पादन, शेतमालाच्या किंमती, जमिनीची खंडाने द्यावयाची व विक्रीची किंमत; तसेच उत्पादनाचा सरासरी खर्च या गोष्टी लक्षात घेऊन १५ ते ४० वर्षांसाठी आकारणी केली जावी, अशी तरतूद होती. तात्पुरता सारा पद्धतीनुसार जमीनदार, मालगुजार वगैरे मध्यस्थांबरोबर करार करण्यात येत असत.

कायमधारा पद्धती
या पद्धतीला जागीरदारी,मालगुजारी,बिस्वेदारी म्हणून ओळखले जाते.
हि पद्धत लागू करण्यासाठी लॉर्ड कोर्नवालीसने जॉन शोअर याच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली.
जॉन शोअरच्या अहवालानुसार 'जमीनदार हेच जमिनीचे मालक असल्याचे आणि त्यांना परंपरागत अधिकार असल्याचे नमूद करण्यात आले. कोर्नवालीसने हि पद्धत १७९३ मध्ये बंगाल,बिहार,ओरिसा कालंतराने मद्रास व वाराणसी येथे सुरु केली.
या पद्धतीत सारा वसुलीचा अधिकार जमिनदारांना देण्यात आला व ते जमिनीचे मालक बनले म्हणून हिला जमीनदारी पद्धती असे नाव पडले.
 इ स १७९३ मध्ये कोर्नवालीसने हि व्यवस्था कायमस्वरूपी लागू केली म्हणून या पद्धतीला कायमधारा पद्धत असे नाव पडले.
या पद्धतीत शासन-जमीनदार-शेतकरी या ३ वर्गांचा समावेश होता मात्र शासन व प्रजेचा सबंध येत नवता.
या पद्धतीमुळे कंपनीला मिळणारा शेतसारा निश्चित झाला.
जॉन शोअरने हि पद्धत प्रथम १० वर्षासाठी सुचवली होती परंतु कोर्नवालीसने ती कायमस्वरूपी केली.
या पद्धतीत गेल्या काही वर्षातील शेतजमिनीच्या उत्पन्नाची सरासरी काढून दरवर्षी त्या जमिनिमागे किती सारा निश्चित करता येईल याचा विचार करून वर्षाकाठी सार्याची निश्चित रक्कम ठरवली गेली व १० वर्षाच्या कराराने जमिनदारांना जमीन मह्सूल वसुलीसाठी देण्यात आली.

 कायमधारा पद्धतीमध्ये समाविष्ट असणार्या बाबी:
जमिनीची मालकी जमीनदाराकडे देण्यात आली.
जमिनदारांनी सरासरीप्रमाणे जास्तीत जास्त सारा निश्चित करून ठराविक सारा सरकारला देणे.
जमीनदार जमीन विकू शकत असे,गहाण ठेवू शकत असे,दान करू शकत असे.
निश्चित काळात शेतसारा जमीनदाराकडे जमा करणे सक्तीचे होते अथवा शेतकर्यांना आपल्या जमिनी गहाण टाकाव्या लागत.
जमीनदारास भूमिविषयक सर्व अधिकार वंशपरंपरेने प्राप्त झाले.
शेतकऱ्याकडून घेण्यात येणाऱ्या सार्याच्या रकमेच्या ८९% भाग सरकारला तर ११% भाग जमीनदारला मिळावा अशी तरतूद होती. उदा बंगाल मध्ये
सरकारची महसुलाची रक्कम पूर्ण न भरल्यास किवा निश्चित वेळेस न भरल्यास जमीनदाराचा महसूल जमा करण्याचा अधिकार रद्द केला जाईल.

 कायमधारा पद्धतीचे फायदे-

कंपनी सरकारचे उत्पन्न निश्चित झाले. या उत्पनाचा शेतीच्या कमी-जास्त उत्पन्नाशी सबंध न्हवता.
जमिनदारांना आपल्या जमिनीतून अधिक उत्पन्न काढण्यास प्रोस्चाहन मिळाले कारण उत्पन्न वाढले असले तरी सारा जास्त भरण्याची गरज न्हवती.
या व्यवस्थेमुळे जमीनदार वर्ग समृद्ध बनला हाच वर्ग इंग्रजी राजवटीचा समर्थक म्हणून पुढे आला.
या पद्धतीमुळे कंपनीचा महसूल व्यवस्थेत गुंतलेला वर्ग या कार्यातून मुक्त झाला व या वर्गास इतर कार्यात गुंतविणे कंपनीला शक्य झाले.

कायमधारा पद्धतीचे तोटे-

या व्यवस्थेचा सर्वात जास्त मोठा फटका बंगालमधील शेतकर्यांना बसला व ते निर्धन,भूमिहीन झाले.
जमिनीवरची गावाची मालकी संपुष्टात येउन जमीनदारच मालक बनले.
जमीनदार शेतकऱ्यांचे शोषण करू लागले व सारा जबरदस्तीने गोळा करू लागले.
ज्या जमिनीसाठी महसुल भरायचा तिचीच विक्रीची वेळ शेतकऱ्यावर आली.
ग्रामजीवन विस्कळीत झाले.
कृषीव्यवस्थेचे स्थैर्य नष्ट झाले.
नव्या जमीनदार वर्गाचा उदय झाला.
जमिनीचा मालक असेलेला शेतकरी मजूर अथवा कुळ म्हणून काम करू लागला.
जमीनदार लोक आपल्या हस्तक अथवा दलालामार्फत करांची वसुली करू लागले त्यामुळे शेतकर्यांना त्रास होऊ लागला.
सावकाराकडून शोषण होऊ लागले.
या व्यवस्थेत फक्त महसुली उत्पन्नावर डोळा होता,जनतेच्या हिताचा विचार थोडाही न्हवता.
महसुलाच्या बाबतीत सरकारची मागणी निश्चित असे परंतु जमीनदार शेतकऱ्याकडून जो महसुल गोळा करीत तो जास्त असे किवा परिवर्तनशील असे.