ईस्ट इंडिया कंपन्या

 ईस्ट इंडिया कंपन्या : हिंदुस्थान व अतिपूर्वेकडील राष्ट्रांबरोबर व्यापार करण्यासाठी काही यूरोपीय राष्ट्रांनी अधिकृत परवानगी दिलेल्या व्यापारी कंपन्या. सोळाव्या शतकापासून इंग्‍लंड, द युनायटेड प्रॉव्हिन्सेस (नेदर्लंड्स) फ्रान्स, डेन्मार्क, स्कॉटलंड, स्पेन, ऑस्ट्रिया, स्वीडन इ. राष्ट्रांत अतिपूर्वेकडील व्यापाराविषयी स्पर्धा सुरू झाली. त्यामुळे उपर्युक्त देशांनी सुरू केलेल्या ईस्ट इंडिया कंपन्यांपैकी ब्रिटिश, डच व फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपन्यांनी अतिपूर्वेकडील राष्ट्रांमध्ये व्यापाराबरोबर साम्राज्य स्थापन करण्यातही यश मिळविले. म्हणूनच ह्या कंपन्यांना महत्त्व आहे. 

सोळाव्या व सतराव्या शतकांत अनेक ख्रिस्ती धर्मप्रसारक व व्यापाऱ्यांनी पूर्वेकडील देशांचा प्रवास केला होता. तथापि वास्को-द-गामाने १४९८ मध्ये आफ्रिकेला वळसा घालून पूर्वेकडील राष्ट्रांकडे येण्यासाठी शोधलेला नवीन मार्ग जागतिक इतिहासाच्या दृष्टीने क्रांतिकारक ठरला. विविध देशांतील धाडसी जलप्रवाशांनी पूर्वेकडील देशांना भेटी देऊन, पौर्वात्य देशांची यूरोपीय लोकांना आपल्या प्रवासवृत्तांताद्वारे ओळख करून दिली. ह्या माहितीमुळे पूर्वेकडील अप्रगत देशांमधून नैसर्गिक साधनसामग्रीचा जास्तीत जास्त फायदा उठविण्यासाठी यूरोपीय राष्ट्रांत स्पर्धा सुरू झाली. दळणवळणांच्या साधनांतील सुधारणा व ख्रिस्ती धर्माचा प्रसार ही कारणेही यूरोपीय राष्ट्रांना अतिपूर्वेकडील देशांकडे आकर्षित करण्यास प्रेरक ठरली. 

त्या त्या देशांतील कंपन्यांच्या भागधारकांनी जमविलेले भांडवल व काही कंपन्यांना शासन संस्थेकडून मिळालेले आर्थिक साहाय्य यामुळे ह्या कंपन्यांना आर्थिक स्थिरता लाभली. 

डच ईस्ट इंडिया कंपनी : डच लोक अतिपूर्वेकडील मसाल्यांच्या बेटांशी व्यापारी संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी १५९५ पासूनच प्रवास करीत होते. अखेर १५९७ मध्ये जावाच्या सुलतानाबरोबर तह करण्यात डचांना यश मिळाले. अतिपूर्वेकडील व्यापारात वर्चस्व असणाऱ्या पोर्तुगीजांबरोबर स्पर्धा करण्यासाठी एकत्रित संघटित प्रयत्‍नांची आवश्यकता आहे, या जाणिवेने नेदर्लंड्सच्या स्टेट जनरलने एक व्यापारी कंपनी स्थापन केली. त्या देशातील विविध भागधारकांकडून कंपनीसाठी भांडवल गोळा करण्यात आले. भागधारकांच्या हितांची काळजी घेणारे एक मंडळ ह्या कंपनीवर देखरेख ठेवण्यासाठी नेमण्यात आले. २० मार्च १६०२ ला नेदर्लंड्स सरकारने कंपनीला २१ वर्षांच्या कराराने सनद दिली. त्याचप्रमाणे कंपनीला आयात करात माफी देऊन, ज्या ठिकाणी व्यापार करावयाचा त्या भागावर राजकीय सत्ता प्रस्थापित करण्यास परवानगी  देण्यात आली. दहा वर्षांच्या अवधीतच डचांनी मोल्यूकस, टिडोर, बांदा व अँबोइना ह्या भागांवर राजकीय व व्यापारी सत्ता प्रस्थापित केली.

सतराव्या शतकाच्या सुरुवातीस इंग्रजांनी अति पूर्वेकडील व्यापारात व राजकारणात प्रवेश केला होता. डच व इंग्रज ह्यांच्यामध्ये १६१९ मध्ये जावामधील जाकार्ता येथे प्रथम स्पर्धा सुरू झाली, पण इंग्रजांना माघार घ्यावी लागली. डच कंपनीचा गव्हर्नर यान पिटर्सन कोएन याने कंपनीसाठी जाकार्ता येथे प्रमुख कार्यालय बांधले. जाकार्ताला ‘बटाव्हिया’ असे नाव देण्यात आले. पुढील काळातील डचांच्या  अतिपूर्वेकडील व्यापाराचे बटाव्हिया हे प्रमुख केंद्र बनले. अतिपूर्वेकडील मलायापासून बोर्निओपर्यंतचा प्रदेश डचांच्या ताब्यात आला. 

डचांनी १६०० मध्ये जपानमध्ये प्रवेश केला व पुढे पाच वर्षांनी डच ईस्ट इंडिया कंपनीला जपानशी व्यापार करण्याची परवानगी मिळाली. १६३७-३८ च्या जपानमधील क्रांतीनंतर सर्व ख्रिस्ती धर्मीयांना जपानमध्ये प्रवेशबंदी करण्यात आली. डचांना मात्र नागासाकी विभागातील देशिया ह्या बेटावर राहण्याची परवानगी मिळाली. १६५२ मध्ये डचांनी दक्षिण आफ्रिकेतील पोर्तुगीजांचा पराभव करून केप ऑफ गुड होप येथे आपली सत्ता स्थापन केली. 

तथापि यापुढील काळात मात्र डचांना इंग्रजांना तोंड द्यावे लागल्याने, त्यांची पूर्वेकडील सत्ता हळूहळू कमी होत गेली. १७९५ मध्ये इंग्रजांनी दक्षिण आफ्रिकेतील डचांची सत्ता नष्ट केल्यानंतर त्यांच्या ताब्यात जावा व आसपासची काही बेटे एवढाच प्रदेश राहिला. १८१५ मध्ये डच कंपनीच्या ताब्यातील सर्व प्रदेश डच वसाहती म्हणून डच सरकारने आपल्या ताब्यात घेतला. इंडोनेशिया १९४५ पर्यंत डच साम्राज्यांतर्गत एक वसाहत होती. १७३२ मध्ये स्थापन झालेली डॅनिश एशियाटिक कंपनी १८४५ पर्यंत व्यापार करीत होती. या कंपनीला राजकीय दृष्टीने महत्त्व नाही.  

पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी : हिंदुस्थान व अतिपूर्वेकडील देशांबरोबर व्यापार करणारे पोर्तुगीज हे पहिले यूरोपीय होत. १४९८ मध्ये भारतात आलेल्या पेद्रू द कूव्हील्याऊं ह्या पोर्तुगीज व्यापाऱ्याने गोवा, मलबार व कालिकत या ठिकाणांना भेटी दिल्या. त्याने तेथील नैसर्गिक साधनसामग्रीची व व्यापारी दृष्टीने महत्त्वाची ठरणारी माहिती आपल्या कैरो येथील प्रतिनिधीला कळविली. त्याच वर्षी ‘वास्को-द-गामा’  कालिकतला आला. त्याने सामुरी (झामोरीन) राजाकडून कालिकत येथे वखार काढण्याची संमती मिळविली. सोळाव्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत पोर्तुगीजांनी दीव, दमण, मुंबई, वसई, गोवा, चौल, मंगळूर, कोचीन इ. ठिकाणी आपली सत्ता प्रस्थापित केली. पोर्तुगीजांनी मलाया द्वीपसमूहातील बेटांवर राजकीय सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयत्‍न केला तथापि सतराव्या शतकात डचांबरोबर झालेल्या युद्धानंतर त्यांच्या अतिपूर्वेकडील सत्तेला उतरती कळा लागली. 

फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी : हिंदुस्थान व अतिपूर्वेकडील देशांशी व्यापार करण्यासाठी फ्रेंचांनी चौदाव्या लुईच्या कारकीर्दीतच सुरुवात केली. १६६४ मध्ये चौदाव्या लुईचा मंत्री कॉलबेअर ह्याने परदेशांशी व्यापार करणाऱ्या विविध कंपन्यांची पुनर्रचना करून, पौर्वात्य व पाश्चात्त्य व्यापार यांकरिता दोन स्वतंत्र कंपन्यांची स्थापना केली. प्रथमपासूनच कंपनीला फ्रेंच सरकारचा पूर्ण पाठिंबा होता आणि व्यापारी, राजकीय व लष्करी हालचालींच्या बाबतीत पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले होते. फ्रेंचांनी हिंदुस्थानातील पाँडिचेरी, चंद्रनगर, माहे, कालिकत तसेच इंडोचायना, मॉरिशस ह्या अतिपूर्वेकडील भागांवर व्यापाराबरोबरच आपली राजकीय सत्ताही स्थापन केली. तत्पूर्वी भारतात इंग्रजांबरोबरच्या युद्धांत फ्रेंचाचा पराभव वाँदीवाश येथे झाला (१७६०) व त्यांच्याकडे वर दर्शविलेले प्रदेश राहिले. शिवाय जिनीव्हा परिषदेनंतर फ्रेंच-इंडोचायनाचे उत्तर व दक्षिण असे दोन विभाग होऊन उत्तर व्हिएटनाम कम्युनिस्टांच्या कच्छपी गेला व फ्रेंचाची अतिपूर्वेकडील प्रदेशातील सत्ता संपली आणि पुढे भारत स्वतंत्र झाल्यावर काही वर्षांनी फ्रेंचांची भारतातील सत्ताही संपुष्टात आली.

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी: डचांच्या अतिपूर्वेकडील मसाल्याच्या फायदेशीर व्यापाराला शह देण्यासाठी सप्टेंबर १५९९ मध्ये लंडनमधील व्यापाऱ्यांनी एक संघटना स्थापन केली. देशातील भागधारकांकडून ३,००,००० पौंडांचे भांडवल जमविले. ३१ डिसेंबर १६०० ला एलिझाबेथ राणीने ईस्ट इंडिया कंपनीला पंधरा वर्षांच्या कराराने अतिपूर्वेकडील देशांशी व्यापार करण्याची सनद दिली. १६०८ च्या सुमारास त्यांनी मलाया द्वीपसमूहात प्रवेश करण्याचा प्रयत्‍न केला. पण डचांनी त्यांचा पराभव केला. त्याच वेळी ब्रिटिशांनी भारताच्या भूमीवर सुरत येथे तळ दिला. विल्यम हॉकिंझच्या प्रयत्‍नाने १६१२ मध्ये मोगल बादशाहा जहांगीर याच्याकडून कंपनीला सुरत येथे वखार काढण्याची परवानगी मिळाली. सुरत येथील वखारीच्या स्थापनेनंतर कंपनीने, पेटापोली, अहमदाबाद, बर्‍हाणपूर, अजमीर, मच्छलीपटनम्, मद्रास इ. ठिकाणी व्यापारास सुरुवात केली. १६६८ मध्ये मुंबई बेट कंपनीला मिळताच, त्यास पूर्वेकडील व्यापाराचे महत्त्वाचे केंद्र बनविण्यात आले. कंपनीचा इंग्‍लंडमधील कारभार कोर्ट ऑफ प्रोप्रायटर्स व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ह्या दोन मंडळांतर्फे चालत असे. कंपनीला दर १५ वर्षांनी आपल्या सनदेचे नूतनीकरण करावे लागे. १६६१ नंतर कंपनीच्या स्वरूपात आमूलाग्र बदल करण्यात आले. पूर्वीचे तिचे नियंत्रित स्वरूप जाऊन संयुक्त भांडवल कंपनीत (जॉइंट स्टॉक कंपनी) तिचे रूपांतर करण्यात आले. अधिकारी वर्ग नेमणे, सैन्य ठेवणे, प्रदेश जिंकणे, किल्ले बांधणे, दिवाणी व फौजदारी न्यायनिवाडा करणे इ. महत्त्वाचे अधिकार कंपनीला मिळाले. बंगालमध्ये दिवाणी अधिकार मिळवून क्लाइव्हने सुरू केलेली दुहेरी राज्यपद्धती (१७६५) ही कंपनीने भारतीय राजकारणात भाग घेण्यास केलेली प्रत्यक्ष सुरुवातच होय. १६८८ च्या इंग्‍लंडमधील राज्यक्रांतीनंतर १६९८ मध्ये दुसरी एक प्रतिस्पर्धी कंपनी स्थापन झाली. १७०३ मध्ये ह्या दोनही कंपन्यांचे एकत्रीकरण करण्यात आले. १७४० मध्ये यूरोपात इंग्रज व फ्रेंच यांच्यात सुरू झालेल्या युद्धाचे पडसाद हिंदुस्थानातही उमटू लागले. भारतात फ्रेंचांचा पराभव होऊन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीला राज्यविस्ताराची संधी मिळाली. कंपनीच्या या विस्तृत सत्तेवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक झाल्याने ब्रिटिश संसदेने १७७३ मध्ये ‘रेग्युलेटिंग ॲक्ट’ पास करून कंपनीच्या कारभारात बदल घडवून आणला. भारतीय राजकारणात ब्रिटिश संसदेच्या हस्तक्षेपास सुरुवात झाली. कंपनीचे क्षेत्र व्यापारापुरतेच मर्यादित करण्यात आले व ब्रिटिश सरकारने राजकीय कारभार आपणाकडे घेतला. १८१३ साली कंपनीची व्यापारी मक्तेदारी संपविण्यात आली. भारतातील आपल्या राजकीय सत्तेचे रक्षण करण्यासाठी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने जपान चीन, ब्रह्मदेश, नेपाळ, इराण ह्या देशांशी व्यापारी संबंध प्रस्थापित केले होते. १८५७ च्या उठावानंतर ब्रिटिश पार्लमेंटने ईस्ट इंडिया कंपनी बरखास्त करून भारताचा राज्यकारभार स्वतःकडे घेतला. भारतीय स्वातंत्र्यानंतर (१९४७) ब्रिटिशांची सत्ता संपुष्टात आली.

स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी : १७४१ साली गॉथनबर्ग येथे स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना झाली. तथापि अतिपूर्वेकडील राष्ट्रांबरोबरच्या व्यापारात या कंपनीने फारशी महत्त्वाची कामगिरी बजावलेली नाही. 

अर्वाचीन जागतिक इतिहासात वरील विविध आंतरराष्ट्रीय व्यापारी कंपन्यांना विशेष राजकीय महत्त्व आहे. ह्या यूरोपीय व्यापारस्पर्धांतून वसाहतवाद व साम्राज्यवाद उदयास आले व त्याचे परिणाम म्हणजे पहिले व दुसरे महायुद्ध आणि शीत युद्ध होय.