दुहेरी राज्यव्यवस्था

१६ ऑगस्ट १७६५ मध्ये अलाहाबादच्या तहानुसार सम्राट शहाआलमने बंगाल, बिहार,ओरिसाचे दिवाणीचे (कर, वसूल, करणे) अधिकार कंपनीला दिले. बंगालच्या नबाबने फेब्रुवारी १७६५ मध्ये निजामतीचे (लष्करी, फौजदारी, न्यायनिवाडा) अधिकार कंपनीकडे दिले. परंतु राज्यकारभाराची व सुव्यवस्थेची जबाबदारी बंगालच्या नबाबाकडेच राहिली. त्यामुळे कंपनीच्या हाती निजामती आणि दिवाणीचे अधिकार केंद्रित झाले. पंरतू प्रत्यक्षात संपूर्ण राजकीय सत्ता कंपनीने स्वत:कडे घेतली नाही. कारण ब्रिटिश संसदेचे कंपनीवरील  नियंत्रण व हस्तक्षेपाची त्यासोबतच अंतर्गत बाहय शत्रु यांची कंपनीला भीती वाटत होती. भारतात राज्य कारभार करण्यासाठी भारतीय शासनपध्दतीची माहिती असणारा प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग नव्हता. बंगालवर कंपनीने पूर्ण अधिकार बसवला असता तर एतद्देशीय सत्ताधीशानी कंपनीशी संघर्ष सुरु केला असता व बंगाल इंग्रजांना पचू दिला नसता.म्हणून लॉर्ड क्लाईव्हने दुहेरी राज्यव्यवस्था सुरु केली कंपनीने दिवाणी करवसुली व न्यायदान अधिकार नबाबाकडे ठेवला. व्यापार सैन्य, परराष्ट्र, व्यवहार आणि खजिना इ. महत्वाची कार्ये कंपनीने स्वत:कडे ठेवली अशा प्रकारे नबाब आणि कंपनी यांच्यात सत्ता विभागली गेली म्हणूनच तिला दुहेरी राज्यव्यस्था असे म्हणतात. या कार्यासाठी बंगालच्या नबाबला ५३ लाख रुपयांची पेन्शन देण्यात आली. १७६५-१७७२ या काळात बंगालमध्ये दुहेरी राज्यव्यवस्था अस्तित्वात होती. परंतु या दुहेरी राज्यव्यव्यस्थेत राज्याची सत्ता व जबाबदारी यांची फारकत करण्यात आली होती. ही गंभीर चूक होती. राज्यात दुष्काळ पडला तरी सामान्य जनतेचा विचार न करता कंपनी निर्दयीपणे जमीन महसूल गोळा करीत असे व प्रचंड संपत्ती मिळवीत असे. त्यामुळे अनेक माणसे अन्नान्न करुन तडफडून मेली. बंगालमध्ये स्मशानकळा पसरली. या व्यवस्थेमुळे गोंधळ व भ्रष्टाचार निर्माण झाल्याने १७७२ मध्ये वॉरन हेस्टिंग्जने हि पद्धत बंद केली. शेवटी इंग्रज सरकारने कंपनीच्या कारभाराची चौकशी करुन तिच्यावर नियंत्रण प्रस्थपित करणारा रेग्युलेंटिग अॅक्ट पास केला. (१७७३)