Tuesday, January 17, 2023

यशवंतराव चव्हाण

पूर्ण नाव – यशवंतराव बळवंतराव चव्हाण

जन्म- १२ मार्च,१९१३ देवराष्ट्रे जि.सांगली

शिक्षण –टिळक हायस्कूल,कराड

१९३८- बी.ए. इतिहास व राज्यशास्त्र

१९४१-एल.एल.बी.

१९४२- वेणूताई यांच्याशी लग्न

मुलबाळ –नाही

निधन – २५ नोव्हेंबर,१९८४ (नवी दिल्ली)

समाधी- प्रीती संगम कराड

आत्मचरित्र-कृष्णाकाठ

१९५७ – द्विभाषिक मुंबई राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री

१९६० ते १९६२ – महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री

१९६२ ते १९६६- भारताचे सरक्षण मंत्री (हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री धावला हि म्हण)

शैक्षणिक क्रांती-

प्राथमिक शिक्षण – म्हत्वाचे निर्णय

१.     गाव तेथे प्राथमिक शाळा असावी.

२.     मोफत व सक्तीचे शिक्षण द्यावे.

३.     प्राथमिक शाळेच्या इमारती स्वतंत्र बांधण्यात याव्यात.

४.     प्राथमिक शिक्षकांना प्रशिक्षण देवून या शिक्षकांचे समाजातील स्थान ,महत्व व दर्जा उंचविण्यास मदत होईल.

५.     इंग्रजी शिक्षणाची सोय इयत्ता ५ वी पासून करण्यात आली.

 

 

 

संयुक्त महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री व आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार!

आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकारहे शब्द यशवंतरावांचे यथार्थ वर्णन करतात. सुमारे ४० वर्षांच्या कारकीर्दीत महाराष्ट्रातील राजकारणाला सुयोग्य दिशा देण्याचे आणि समतोल व जातिभेदरहीत राजकारणाचा वारसा देण्याचे कार्य त्यांनी केले. ज्ञानोपासक व अभिरुचीसंपन्न व्यक्तिमत्त्व, सुसंस्कृत व वैचारिक अधिष्ठान असलेले नेतृत्व, आणि मुत्सद्दी व विरोधकांचाही मान राखणारे संयमी राजकारणी असे त्यांचे गुणवर्णन करता येईल.

गुणांच्या बळावरच त्यांनी गरीब शेतकरी कुटुंबातील मुलगा ते राष्ट्रीय नेते अशी अविश्र्वसनीय झेप घेतली.सातारा जिल्ह्यातील देवराष्ट्रे या गावी १९१३ मध्ये जन्मलेल्या यशवंतरावांना त्यांच्या आईने-विठाबाईंनी-निग्रहाने सांभाळले, घडवले. स्वातंत्र्यपूर्व काळात कराड येथे शालेय शिक्षण घेत असतानाच त्यांनी तिरंगा फडकवल्याबद्दल १८ महिने तुरुंगवास भोगला. वकिलीचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ते (नुकतेच लग्न झालेले असूनही) १९४२ च्या लढ्यात सातारा जिल्ह्यात आघाडीवर होते. या आंदोलनातही त्यांनी दोन वर्षांचा तुरुंगवास भोगला.

१९५६ मध्ये स्थापन झालेल्या द्विभाषिक मुंबई राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची निवड झाली. तसेच मुंबईसह स्वतंत्र महाराष्ट्र निर्माण झाल्यानंतर (१ मे, १९६०) महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणूनही त्यांचीच निवड झाली. १९६२ मध्ये चीन युद्धाच्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी यशवंतरावांची नेमणूक देशाच्या संरक्षणमंत्रीपदावर केली. हा त्यांच्या कारकीर्दीचा सर्वोच्च बिंदू म्हणता येईल. पुढील काळात त्यांनी उपपंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री, अर्थमंत्री, संरक्षणमंत्री, परराष्ट्रमंत्री ही पदे यशस्वीरीत्या भूषविली. केंद्रात जनता पक्षाचे सरकार असताना (१९७७-७८) ते विरोधी पक्षनेते होते. तसेच पुढे ते केंद्रीय वित्त आयोगाचे अध्यक्षही झाले.

महाराष्ट्रात झालेल्या राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक विकासाची मुळे ही यशवंतरावांच्या कार्यात आहेत. त्यांनी असंख्य महत्त्वाचे निर्णय घेतले. काही ठळक निर्णय पुढीलप्रमाणे :

–   पंचायत राज या त्रिस्तरीय (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत) व्यवस्थेची सुरुवात.
      (प्रशासकीय विकास)१९६२
–    राज्य पंचवार्षिक योजनांचा प्रारंभ. (आर्थिक विकास)
–    कोल्हापूर बंधार्‍यांचा प्रचार. कोयना व उजनी ह्या प्रमुख प्रकल्पांच्या उभारणीला गती. (मूलभूत सोयी सुविधांचा विकास)
–    १८ सहकारी साखर कारखान्यांची स्थापना. (सहकाराला चालना)
–    मराठवाडा (आत्ताचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ) व शिवाजी विद्यापीठाची स्थापना. (शैक्षणिक विकास)
–    राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या स्थापनेतही संकल्पनात्मक सहभाग. (कृषिविकास)
–    मराठी साहित्य संस्कृती महामंडळ व विश्र्वकोश मंडळाची स्थापना. (सांस्कृतिक विकास) तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्रीं अध्यक्ष

-   सांगली, बार्शी,पंढरपूर,वेंगुर्ले,उरण,इस्लामपूर,वाई या ठिकाणी कला,वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालये सुरु करण्यात आली.

-   औरंगाबाद येथे स्वतंत्र वैद्यकीय महाविद्यालयाची स्थापना केली.

-   आदिवाशी मुला-मुलीना खास आश्रम शाळेची तरतूद करण्यात आली.

-   रयत शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष

-   औरंगाबाद,कराड व नागपूर येथे अभियांत्रिकी महाविद्यालये सुरु करण्यात आली.

-   विद्यार्थ्यांसाठी ई.बी.सी.योजना सुरु केली.

-   ७ मार्च,१९६० रोजी पुणे येथे स्वतंत्र एस.एस.सी. बोर्डाची स्थापना केली.

-   १५ औद्योगिक वसाहती स्थापन केल्या.

-   यशवंतराव चव्हाण हि नावे

१.     उजनी धरणातील पाणीसाठ्याला यशवंतसागर हे नाव १९८०

२.     नागपूरच्या इंजिनिअरींग कॉलेजला नाव १९८५

३.     नाशिकच्या मुक्त विद्यापीठाला नाव १९८९

४.     पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस मार्गाला नाव.

५.     कराडच्या टाऊन हाल ला नाव

६.     पिंपरीच्या हॉस्पिटलला नाव

७.     शिवाजी विद्यापीठाने त्यांच्या नावे ग्रामीण विकास अध्यासन सुरु केले आहे.

८.     १९८५ साली मुंबई येथे यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान स्थापन केले आहे.

यशवंतराव राजकारणात नसते, तर ते एक उत्तम साहित्यिक झाले असते. तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्रींपासून ते ना. धो. महानोरांपर्यंतच्या विचारवंतांशी व साहित्यिकांशी त्यांचे चांगले संबंध होते. यशवंतराव कवींच्या मैफिलींत रमणारे राजकारणी होते. कृष्णाकाठ, ऋणानुबंध आदी पुस्तकांतून त्यांच्यातील लेखकही दिसतो.

आज कोणत्याही क्षेत्रात, राष्ट्रीय महत्त्वाच्या घडामोडींत महाराष्ट्राचे वेगळेपण देशात उठून दिसते. हे वेगळेपण विकसित होण्यामध्ये आणि हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री धावून जाण्याचे चित्र निर्माण होण्यामध्ये यशवंतराव चव्हाण यांचे अमूल्य योगदान आहे हे निश्र्चित!

 

 

 

Friday, December 23, 2022

महालवारी जमीन महसूल व्यवस्था

 

महालवारी प्रणाली

महालवारीची पद्धत होल्ट मॅकेन्झीने सुरू केली होती आणि मुख्यतः गंगा खोरे, उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य भारतातील काही भाग आणि पंजाबमध्ये केंद्रीकृत होती. हा जमीनदारी पद्धतीचा सुधारित प्रकार होता. हे प्रांतातील गावांवरील संयुक्त जमीन अधिकारांच्या पारंपारिक पद्धतीशी सुसंगत होते.

काही महत्वाच्या तरतुदी खालीलप्रमाणे:

  • जमीन महसूल मूल्यांकनासाठी गाव एक एकक म्हणून घेतले गेले.
  • गावातील संपूर्ण समुदायावर, त्याचे हक्क समान असल्याने कर आकारणी करण्यात आली.
  • जमीनदार किंवा कुटुंबाचा प्रमुख गावाचा किंवा मालमत्तेचा (महाल) ज्यांच्याशी समझोता झाला आहे असा दावा केला.
  • जमीन महसुलाची वेळोवेळी उजळणी होईल.
  • संकलनाचे उद्दिष्ट हे शेतकऱ्यांमध्ये विभागले जायचे.
  • त्यामुळे महसुलाचे लक्ष्य पूर्ण करण्याची जबाबदारी प्रत्येकाची होती.
  • संबंधित मालमत्ता विकण्याचा किंवा गहाण ठेवण्याचा अधिकार शेतकऱ्याला देण्यात आला.

तोटे:

  • जमिनीचा महसूल एकूण उत्पादनाच्या 50 ते 75% इतका होता.
  • शेतजमिनीचे तुकडे झाल्यामुळे उत्पादकता कमी झाली.
  • रोख स्वरुपात महसूल मागितला गेल्याने शेतकऱ्यांनी अन्न पिकांऐवजी नगदी पिकांची लागवड करण्यास सुरुवात केली ज्यामुळे त्यांना त्वरित रोख रक्कम मिळू शकेल.
  • कर्जाची परतफेड करण्यात अपयश आल्यामुळे सावकारांना जमीन विकणे.
  • मोठ्या प्रमाणावर जमीन उप-भाडेपट्टी आणि भूमिहीनता होती.

निष्कर्ष:

ब्रिटिशांनी जमिनीच्या खाजगी मालकीचे एक नवीन स्वरूप आणले जेणेकरून शेती करणाऱ्यांना नावीन्याचा लाभ मिळू नये. सरकारच्या महसुलाचे संरक्षण करण्याच्या एकमेव हेतूने, जमीन विकण्यायोग्य, गहाण ठेवण्यायोग्य आणि परकीय बनवण्यात आली. ब्रिटिशांनी जमीन एक वस्तू म्हणून बनवली. यामुळे जमिनीची विद्यमान पारंपारिक व्यवस्था मूलभूतपणे बदलली. यामुळे गावांची स्थिरता आणि सातत्य हादरले. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची संपूर्ण पर्यावरण व्यवस्था कोलमडली.

 

रयतवारी जमीन महसूल व्यवस्था

 

रयतवारी महसूल प्रणाली

रयतवारी प्रणाली ही ब्रिटिशांनी सुरू केलेली जमीन महसूल प्रणाली होती. महसूल संकलनासाठी सरकार थेट शेतकऱ्याशी ('रयत') व्यवहार करू शकते आणि शेतकरी शेतीसाठी अधिक जमीन देऊ शकतो किंवा खरेदी करू शकतो.

रयतवारी पद्धत म्हणजे काय ?

जमिनीच्या कार्यकाळाचा एक प्रकार ज्यामध्ये सरकार आणि जमीन धारण करणारे रयत यांच्यात थेट संबंध प्रस्थापित केला जातो. अशा प्रकारच्या जमिनीला रयतवारी प्रणाली म्हणतात.

  • रयतेकडून जमीन महसूल गोळा करून सरकारला भरणारा मध्यस्थ किंवा दलाल नाही.
  • रयतवारी पद्धत बंगालमधील कार्यकाल प्रणाली किंवा पंजाबमधील 'ग्राम समुदाय' प्रणालीपेक्षा वेगळी आहे.
  • रयतवारीमध्ये सरकार प्रत्येक शेतकऱ्याच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीचे मोजमाप करते आणि त्याआधारे जमिनीच्या प्रमाणात महसूलाचा दर निश्चित केला जातो.
  • ज्यांच्याकडे महसूल जमा होतो तेच जमिनीचे खरे शेतकरी आहेत. या पद्धतीत व्यक्तीला त्याच्या जमिनीवर मालकी हक्क मिळतो.
  • रयतवारीमध्ये सरकार प्रत्येक जमीनधारकाशी करार करते.
  • रयतवारी पद्धतीचे ठळक मुद्दे

    रयतवारी प्रणालीशी संबंधित काही महत्त्वाचे मुद्दे पाहूया जे आगामी MPSC परीक्षेसाठी महत्त्वाचे आहेत.


    त्याला असे सुद्धा म्हणतात

    मुनरो सिस्टम

    यांनी रयतवारी प्रणाली सुरू केली

    सर थॉमस मुनरो

    रयतवारी प्रणालीची मुख्य वैशिष्ट्ये

    रयतवारी यंत्रणेने मध्यस्थ काढून थेट शेतकऱ्यांकडून महसूल गोळा केला.

    रयतवारी पद्धतीची वैशिष्ट्ये

    कॅ. अलेक्झांडर रीडने (Alexander Reed) मद्रास प्रदेशात रयतवारी पद्धत लागू करण्याचा प्रयत्न केला. जनरल थॉमस मोनरो (General Thomas Monroe) यांनी या पद्धतीची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे वर्णन केली आहेत:

    1.या पद्धतीमध्ये अनेक अल्पभूधारकांशी संबध येतो.

    2.कसणाऱ्या व्यक्तीकडेच जमीन ठेवल्याने शेतकऱ्यांना न्याय मिळतो त्यांच्या कष्टाचा मोबदला मिळतो.

    3.अल्पभूधारक मिळालेल्या संधीचा फायदा घेवून उत्पादन वाढवू शकतात.

    4.जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्याचे जमिनीवरील हक्क शाबूत राहतात.

    5.या पद्धतीत सरकार व जमिन कसणारा शेतकरी यांचा प्रत्यक्ष संबध येत असल्याने मध्यस्थाची गरज नसते.

    6.रयतवारी मध्ये जमा महसूल निश्चीत झाल्याने शेतकरी निर्धास्त राहतो व सरकारचे उत्पन्न वाढते.

    रयतवारीमुळे जमिनीची मालकी व्यक्तीकडे असते. अशी भावना निर्माण करून तो शेती उत्तम करतो आणि त्यातून सरकारला जास्त फायदा होतो. रयतवारी पद्धतीबाबत ब्रिटिश अधिकाऱ्यांच्या विधायक भावनेमुळे एल्फिन्स्टनने मुंबई परिसरातही ही प्रणाली लागू केली.

    रयतवारी कार्यपद्धती

    कोणत्याही भागात रयतवारी पद्धत लागू करण्यापूर्वी, त्या भागातील जमिनीचे मोजमाप करण्याचे काम केले जात असे.

    सर्वात आधी जमिनीचे वर्गीकरण केले जात असे. त्यासाठी संबंधित जमिनीची खोली स्वरूप आद्रता राखण्याची क्षमता व त्या जमिनीच्या पीक घेण्याची क्षमता यांचा विचार केला जात असे. त्यानंतर त्याकाळच्या आणेवारीच्या भाषेत जमिनीचे गट ठरवले जात.

    उदाहरणार्थ:

    1. सोळा आणे म्हणजेच उत्तम जमीन 
    2. 5 आणे मध्यम जमीन 
    3. चार आणे म्हणजेच कनिष्ठ जमीन

    जमिनीचे वर्गीकरण करताना तालुक्याच्या पर्जन्यमानाचाही विचार करण्यात आला. त्यानंतर प्रत्येक शेतकरी, त्याच्या मालकीची जमीन त्या जमिनीचे वर्गीकरण पाहून निश्चित करण्यात आली. संपूर्ण तालुक्याचा आढावा घेऊन एकूण किती शेतीमाल मिळू शकेल, याचा अंदाज घेऊन तालुक्याच्या मागील महसूल वसुलीचा विचार करून कृषी उत्पन्न निश्चित करण्यात आले.

     

    रयतवारी पद्धतीचे गुण

    रयतवारी पद्धतीमध्ये प्रथमच जमीन कसणारे व सरकार यांच्यामध्ये थेट संबंध प्रस्थापित झाला होता तसेच या पद्धतीचे अनेक फायदे देखील होते ते खाली देण्यात आलेले आहेत:

    • ज्यांच्याकडे जमीन होती त्यांनीच शेती केली म्हणून जमिनीची उत्पादक क्षमता वाढली. तसेच, शेतकऱ्याला आपली शेती किंवा कृषी व्यवसाय विकसित करणे शक्य झाले.
    • रयतवारी पद्धतीमुळे रयतवारी वर्ग निर्माण झाला. आणि त्याचा समाजहिताच्या दृष्टीने उपयोग झाला. लहान शेतकरीच शेतीचे मालक बनल्याने समाजातील बेरोजगारी कमी झाली.
    • सरकारला शेतीची प्रगती साधता आली आणि त्यांनी आखलेले धोरण राबविणे शक्य झाले.
    • ज्या जमिनीतून शेतमालाचे उत्पादन होते त्यावर कृषी कर आकारला जात असे. शेतकऱ्याच्या मालकीच्या पण जिरायती नसलेल्या जमिनीवर कर नसल्यामुळे शेतकऱ्यावरचा कर अकारण वाढला नाही.
    • जसजसा शेतकरी जमिनीचा मालक झाला, तसतसे त्याच्या शेतीतील उत्पादन वाढवण्यासाठी त्याला नवीन प्रयोग करून अतिरिक्त जमीन लागवडीखाली आणण्याची प्रेरणा मिळाली.

    मुंबईत रयतवारी पद्धत

    • मुळात मुंबईच्या रयतवारी पद्धतीचा उगम गुजरात प्रांतात झाला. रयतवारी पद्धत सुरू करण्यापूर्वी ब्रिटिश सरकारने वंशपरंपरागत अधिकारी व गावचा प्रमुख असलेल्या 'देशियां'कडून कर वसूल केला.
    • मात्र, हा संग्रह त्यांच्यासाठी पुरेसा नव्हता, म्हणून त्यांनी रयतवारी पद्धत आणली आणि कसणाऱ्यांकडून जमीन महसूल गोळा करण्यास सुरुवात केली.
    • पुढे १८१८ मध्ये मुंबईतील पेशव्यांचा प्रदेश जिंकून घेतल्यानंतर त्यांनी रयतवारी पद्धतीची संकल्पना मांडली.
    • तेथे मुंबईत ती व्यवस्था एल्फिन्स्टन या मुन्रोच्या शिष्याच्या मार्गदर्शनाखाली होती.
    • महसूल वसुलीचा हाच पॅटर्न मुंबईतही प्रस्थापित झाला, तिथे शेतकऱ्यांना महसूल देणे भाग पडले आणि सरकार हळूहळू वेगाने दर वाढवत गेले.

    मद्रासमधील रयतवारी पद्धत

    १८२० मध्ये सर थॉमस मुन्रो मद्रास राज्याचा किंवा प्रांताचा गव्हर्नर असताना त्यांनी रयतवारी पद्धतीची संकल्पना प्रथम मांडली.

    • अशा प्रकारची जमीन महसूल गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यामागची संकल्पना अशी होती की, रयतवारी पद्धतीत कोणत्याही मध्यस्थाचा सहभाग असू नये, असा ब्रिटिशांचा समज होता आणि त्यांना जास्तीत जास्त महसूल थेट कसणाऱ्यांकडून मिळू शकतो.
    • अशा प्रकारचा महसूल गोळा करण्याचे आणखी एक मुख्य कारण म्हणजे मद्रास सरकार दीर्घकाळापासून वंचित होते; म्हणून, या प्रकारचा महसूल तार्किकदृष्ट्या बरोबर होता.
    • मद्रास सरकारने ही कल्पना ब्रिटिश पार्लमेंटसमोर मांडली. मात्र, ती फेटाळण्यात आली आणि म्हणूनच तात्पुरती रयतवारी वसाहत लागू करण्यात आली.

    रयतवारी पद्धतीतील समस्या

    रयतवारी पद्धतीतील काही महत्त्वाच्या समस्या खाली देण्यात आलेले आहेत:

    1. रयतवारी पद्धतीशी संबंधित अधिकार हाताखालच्या महसूल अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आले. त्यानंतर त्यांच्यावर देखरेख ठेवणारे कोणीही नसल्याने त्यांच्याकडून त्यांचा गैरवापर करण्यात आला.
    2. वाढीव कर हा कसणाऱ्यांसाठी मोठा प्रश्न होता, त्यासाठी काही वेळा त्यांना आपल्या जमिनीही गहाण ठेवाव्या लागत होत्या.
    3. सावकार आणि महाजनांनीही शेती करणाऱ्यांना व्याज देता आले नाही तर त्यांचे शोषण केले.

     

    रयतवारी पद्धतीचे दोष

    जरी रयतवारी पद्धतीमध्ये खूप सार्‍या शेतकऱ्यांना फायदा पोहोचवणाऱ्या तरतुदी होत्या परंतु यात काही दोष देखील होते. ते दोष तुम्हाला खाली देण्यात आलेले आहेत:

    1. कसणाऱ्याकडून कर वसूल करण्याचे प्रमाण खूप जास्त होते, ही या व्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाची उणीव होती.
    2. कारण जमिनीसाठी कर म्हणून निश्चित करण्यात आलेले दर हे प्रत्यक्ष जमीन उत्पादन क्षमतेपेक्षा तुलनेने बरेच जास्त होते.
    3. या यंत्रणेतील आणखी एक मोठी त्रुटी म्हणजे जमिनीचे मूल्यांकन करताना अधिकाऱ्यांना सहजपणे लाच देता येत होती. त्यामुळे लाचखोरी व्यापक स्तरावर वाढली.
    4. समीक्षेच्या संकलनाची पद्धत ब्रिटिश सरकारसाठी अत्यंत उद्धट व ताठर होती. जर शेतकरी त्या वेळी इच्छित रक्कम देऊ शकला नाही, तर इंग्रज सरकार शेतकर् यांना त्रास देत असे, आणि त्यांनाही सरकारमधून काढून टाकण्यात येत असे.
    5. जमिनींवरील वाढीव करामुळे योग्य ती काळजी घेतली जात नसल्याने त्याचे अवमूल्यन झाले. कारण शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीची निगा राखता येत नव्हती.

     

 

यशवंतराव चव्हाण

पूर्ण नाव – यशवंतराव बळवंतराव चव्हाण जन्म- १२ मार्च,१९१३ देवराष्ट्रे जि.सांगली शिक्षण –टिळक हायस्कूल,कराड १९३८- बी.ए. इतिहास व राज्य...